Monday, 20 September 2021

आमदार फारूक शाह यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब यांच्याकडे मागणी.

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या ईमारतीच्या निविदा प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराला जबाबदार असलेल्या आदीवासी विकास मंत्री श्री. के. सी. पाडवी यांचा राजीनामा घ्या..

सार्वजनिक बांधकाम आदिवासी धुळे विभागातील कार्यकारी अभियंता कार्यकारी अभियंता दिनेश बागुल यांना सेवेतून बडतर्फ करा.

आमदार फारूक शाह यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब यांच्याकडे मागणी.
           (धुळे दि. २०-९-२०२१) धुळे शहरात आदिवासी बांधवांसाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या ईमारत शासनाने मंजूर केलेली आहे. परंतु सार्वजनिक बांधकाम आदिवासी धुळे विभागातील कार्यकारी अभियंता श्री. दिनेश बागुल यांच्याशी संदर्भ १ नुसार माहिती मागवण्याबाबत पत्र व्यवहार केला असून त्यांनी संदर्भ ३ नुसार लोक प्रतिनिधींना मानहानी होईल असे बेजाबदार पणे लेखी उत्तर दिले तसेच संदर्भ २ नुसार माहिती मागविण्याचा प्रयत्न केला असता कोणतेही योग्य माहिती दिली नाही. धुळे मतदार संघातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या ईमारतीबाबत २० फेब्रुवारी २०२० रोजी शासन निर्णय आदेशित होऊन देखील आणि माझ्या कार्यालयाकडून वारंवार पाठपुरावा व संपर्क करून देखील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या ईमारतीचे अंदाजपत्रके सादर करण्यास केलेला उशीर आणि निविदा काढण्यासाठी वरिष्ठांना कागदपत्रांची पूर्तता करतांना दाखवलेली दिरंगाई यामुळे या ईमारतीचे काम अदयापपावेतो सुरु झालेले नाही. तसेच आर्थिक लाभापोटी व भ्रष्टाचारापोटी केलेल्या कामांची चौकशी केली असता मी तसेच माझ्या प्रतिनिधीमार्फत वारंवार भ्रमणध्वनी वरून संपर्क केला असता अर्वाच्य भाषेत प्रतिसाद दिला. कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग (आदिवासी विभाग) धुळे यांचे अखत्यारीत येणारी निविदा प्रक्रिया सदोष असून मर्जीतील ठेकेदारांना काम मिळवून देण्यासाठीच आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या दि. ०२-०६-२०२१ आदिवासी विकास विभागांतर्गत बांधकाम व्यवस्थापना कक्षाकडे कत्रांटदाराचे स्वतत्र पंजीकरण करणेबाबत च्या शासननिर्णयाचा गैरवापर करून विहित मुदतीत निव्वळ मर्जीतील ठेकेदाराचीच नोंदणी करून त्यांनाच काम मिळवण्याची चोख व्यवस्था कार्यकारी अभियंता दिनेश बागुल यांनी केली आहे. 

        सदरच्या निविदा प्रक्रियाबाबत मी स्वत: आदीवासी विकास विभागाचे राज्याचे मंत्री श्री. के. सी. पाडवी यांची मुंबई येथे भेट घेत झालेला प्रकार निदर्शनास आणून दिला. परंतु त्यांनी देखील आदिवासी विकास विभागाच्या दि. ०२-०६-२०२१ आदिवासी विकास विभागांतर्गत बांधकाम व्यवस्थापना कक्षाकडे कत्रांटदाराचे स्वतत्र पंजीकरण करणेबाबत च्या शासननिर्णयाचा गैरवापर करून विहित मुदतीत निव्वळ मर्जीतील ठेकेदाराचीच नोंदणी करून त्यांनाच काम मिळवण्याची चोख व्यवस्था कार्यकारी अभियंता दिनेश बागुल यांना हाताशी घेऊन केली. सदरची निविदा प्रक्रिया दि.०१ ऑगस्ट २०२१ ला सुरु झाली या दरम्यान मोठ्या प्रमाणात ठेकेदारांनी नोंदणीसाठी अर्ज दिलेत यापैकी काहींना हेतुपुरस्कर मंत्री श्री. के. सी. पाडवी आणि श्री. दिनेश बागुल यांनी दि. ७ सप्टेंबर २०२१रोजी म्हणजेच निविदा अंतिम मुदतीच्या ४ दिवस अगोदर त्रुटी बाबतचे पत्र दिले. वास्तविकता योग्य वेळेत जास्तीत जास्त ठेकेदारांची नोंदणी झाली असती तर निविदा प्रक्रियेत स्पर्धा होऊन शासनाचा फायदा झाला असता मात्र दिनेश बागुल यांनी वैयक्तिक लाभाला महत्व देऊन शासनाचे नुकसान केलेले आहे. त्यामुळे धुळे प्रकल्प कार्यालय ईमारत बांधकामासाठी फक्त तीनच निविदा प्राप्त झाल्या आहेत व इतर कुणाची नोंदणी होऊ नये यासाठी मंत्री श्री. के. सी. पाडवी आणि श्री. दिनेश बागुल हे प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येते. 

        श्री. दिनेश बागुल हे मुद्दाम दि. ०७-०९-२०२१ पासून मोबाईल बंद करून कार्यालयातून गायब झाले.अधिक माहिती घेतल्या नंतर लक्षात येते कि, ज्या ठेकेदांरांची नोंदणी झाली आहे अश्या ठेकेदारांची नोंदणीच्या फाईल देखील दिनेश बागुल यांनी कार्यालयात दाबून ठेवल्या आहेत. वास्तविकता योग्य वेळेत जास्तीत जास्त ठेकेदारांची नोंदणी झाली असती तर निविदा प्रक्रियेत स्पर्धा होऊन शासनाचा फायदा झाला असता मात्र दिनेश बागुल यांनी वैयक्तिक लाभाला महत्व देऊन केवळ मंत्री श्री. के. सी. पाडवी यांच्या आदेशाने शासनाचे नुकसान केलेले आहे. तरी धुळे प्रकल्प कार्यालय ईमारत बांधकामासाठी कमीत कमी निविदा प्राप्त झाल्या आहेत व इतर कुणाची नोंदणी होऊ नये यासाठी दिनेश बागुल प्रयत्नशील आहेत. अश्या प्रकारे हि निविदा प्रकिया सदोष असुन आदिवासी विभागाचे मंत्री श्री. के. सी. पाडवी आणि कार्यकारी अभियंता आदिवासी विभाग धुळे श्री. दिनेश बागुल यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांनांच कामे मिळावीत याच हेतूनेच राबविण्यात आलेली आहे. अश्या सदोष प्रक्रियेमुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याने निविदा प्रक्रिया थांबवून नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी आणि शासनाचा महसूल बुडवणाऱ्या सरकारची दिशाभूल करणाऱ्या आणि भ्रष्टाचाराला जबाबदार असलेल्या आदीवासी विकास विभागाचे मंत्री श्री. के. सी. पाडवी यांचा राजीनामा घेण्यात यावा व आणि कार्यकारी अभियंता दिनेश बागुल याला सेवेतून काढून टाकण्यात यावे या आशयाचे निवेदन धुळे शहराचे आमदार फारूक शाह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे.

No comments:

Post a Comment

आमदार फारूक शाह यांच्या विकास कामांचा धडाका सुरूच.

आमदार फारूक शाह यांच्या विकास कामांचा धडाका सुरूच. महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभूत सोयी सुविधांचा विकास योजने अंतर्गत धुळे शहरासाठी ५ कोटी मंज...