राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी याचे मार्फत *मा. महामहिम राष्ट्रपती, मा. पंतप्रधान, मा. गृहमंत्री ,मा. सामाजिक न्यायमंत्री, मा. सोनिया गांधी, मा. राहुल गांधी, मा. शरद पवार यांना संघटनेच्या मागण्याचे निवदेन सादर

राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी याचे मार्फत *मा. महामहिम राष्ट्रपती, मा. पंतप्रधान, मा. गृहमंत्री ,मा. सामाजिक न्यायमंत्री, मा. 

सोनिया गांधी, मा. राहुल गांधी, मा. शरद पवार यांना संघटनेच्या मागण्याचे निवदेन 

सादर

मालेगाव- जनगणनेमध्ये ओबीसी संवर्गाची जातीनिहाय जनगणना करावी. भविष्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजास २७ % आरक्षण मिळावे, यांसह काही मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघाच्या महिला संघटनेच्या वतीने अपर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. ओबीसी महासंघाच्या जिल्हाध्यक्ष स्वाती प्रवीण वाणी यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले.

महाराष्ट्र राज्यातील पाच जिल्हापरिषद व  त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणूकीचा स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम पुर्ण करण्याच्या दृष्टीने ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे, व त्याच दिवशी ५ 

जिल्हातील जिल्हा  परिषद व त्याअंतर्गत येणार्या पंचायत समित्यांची सुध्दा निवडणूक होणार आहे. या सहाही जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणार्या पंचायत समित्यांची निवडणूक ओबीसी संवर्गाशिवाय होऊ 

घातलेली आहे. 

१९९४ पासून मिळत असलले ओबीसी संवर्गाचे २७% राजकिय आरक्षण सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे धोक्यात आलेले आहे. 

सर्वेच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या निकालानुसार ओबीसी संवर्गास आरक्षण देण्याकरीता ज्या तीन अटी टेस्ट करावयास सांगितलेल्या आहे या

तीन अटीनुसार. 

१) समर्पित आयोगाची स्थापना करणे

२) नागरिकांच्या मागास प्रवरिगाच्या (ओबीसींच्या) मागासलेपणाचे स्वरूप, परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालीन सखोल आणि अनुभवजन्य माहिती ( Empirical Data ) गोळा करावा. 

३) ओबीसी प्रवर्गास किती टक्के आरक्षण द्यायचे हे सूचिवले परंतू हे सूचिवत असतांना SC+ST+ओबीसी मिळून हे

आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त जाता कामा नये. 

वरील तीनही बाबींचा विचार करता राज्य सरकारने 

१) समर्पित आयोगाची स्थापना केलेली आहे. 

२) अनुभवजन्य 

माहीती काही दिवसात गोळा होईल

 ३) माहिती गोळा झाल्यावर कोणत्या ग्रामपंचायत, पंचायत समीती, जिल्हा  परिषद, 

महानगरपालीका, नगरपरिषद, नगरपंचायत मध्ये किती आरक्षण द्यायचेच याचा तक्ता तयार होईल. पण एक गोष्ट नक्की आहे

की,  हा तक्ता तयार होतांना ओबीसी संवर्गात आतापर्यंत मिळत असलेले २७% राजकिय आरक्षण नक्कीच मिळणार नाही. 

ओबीसी संवर्गास यापुढे कुठे १५% , १८%, २०%, २२%, २५% अशाप्रमाणात हे आरक्षण राहणार आहे, कारण ५०% 

आरक्षणातून एससी व एस.टी. या दोन प्रवर्गास लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण दिल्यानंतर उरलेले आरक्षण देण्याची 

शिफारस केल्या जाईल, 

जे नक्कीच २७% पेक्षा कमी राहणार आहे. 

हा संपुर्ण ओबीसी समाजासाठी मोठा धोका आहे व काही वर्षानंतर ओबीसी समाजाचे राजकिय आरक्षण शुन्यावर 

सुध्दा जावू शकतो. 

वरील सर्व संभाव्य धोके लक्षात घेता ओबीसी समाजाच्या भवितव्यासाठी आता राज्य सरकारपेक्षा केंद्र सरकारची

भूमिका व जबाबदारी महत्वाची आहे. 

जर केंद्र सरकारला ओबीसी संवर्गास सध्या मिळत असलले २७% राजकीय आरक्षण कायम ठेवायचे असेल व देशातील ६०% ओबीसींना खरच न्याय दयायचा असेल तर केंद्र सरकारनी खालील गोष्टी त्वरीत करणे अत्यंत गरजेचे

आहे, अन्यथा संपूर्ण देशातील ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणापासून वंचीत होईल.

*केंद्र सरकारने करावयाच्या बाबी*

1) होऊ घातलेल्या जनगणनेमध्ये ओबीसी संवर्गाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. 

2) भारतीय संविधानाच्या कलम 243 (डी) (6) आणि संविधानाच्या कलम 243 (टी) (6) मध्ये सुधारणा करून ओबीसी संवर्गात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत मध्ये ओबीसी संवर्गाला 27% राजकीय आरक्षण राहिल अशी तरतूद करण्यात यावी. 

3) मा. सर्वोच्च न्यायालयानी घालून दिलेली आरक्षणाची 50%मर्यादा रद्द करण्याची घटनेमध्ये तरतूद किंवा सुधारणा करून संपुर्ण देशातील ओबीसींना न्याय मिळवून द्यावा. 

वर नमूद केल्याप्रमाणे केंद्र सरकारनी उपाययोजना केल्यास संपुर्ण देशातील ओबीसींना न्याय मिळू शकेल. 

आपणामार्फत केंद्र सरकारनी वर नमदु केल्याप्रमाणे उपाययोजना व घटनादुरुस्ती करून या देशातील संपूर्ण

ओबीसी समाजास भविष्यात होऊ घातलेल्या सर्वाेच्च निवडणूकांमधये २७% प्रतिनिधीत्व मिळेल अशी तरतूद करावी. 

केंद्र सरकारनी एक महिन्याच्या आत वर नमूद केल्याप्रमाणे उपाययोजना व घटनादुरूस्ती न केल्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व सर्व समविचारी संस्था व संलग्नित संस्था यांच्या मदतीने संपुर्ण भारत देशात  तीव्र आंदोलने उभारण्यात 

येईल. 

या संबधीचे निवेदन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या सर्व जिल्हयातील महासंघाचे पदाधिकारी संलग्नित व समविचारी संघटनेच्या द्वारे मा.जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत मा. महामहिम राष्ट्रपती, मा. पंतप्रधान, मा. गृहमंत्री, मा. सामाजिक न्याय मंत्री, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार यांना सादर करण्यात आले.

यावेळी नासिक जिल्हाध्यक्ष स्वाती वाणी, महाराष्ट्र प्रदेश उपसचिव कविता मंडळ, तालुकाध्यक्ष जयश्री धामणे, शहराध्यक्ष हर्षिता आहिरे

तालुका उपाध्यक्ष अलका भावसार, सचिव शामल सुरते,  अनिता वाडेकर, चेतना शिरूडे, वैशाली महाजन, हर्षदा नावरकर, आशालता महाजन, आरती लिंगायत, शितल लोहारकर, कल्पना सोनवणे, आशा सोनवणे, मदांकिनी डांगचे, अॅड सुचेत्रा सोनवणे, स्वाती अनिल कोतकर  आदी उपस्थित होते.